नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
नुवाकोट


  नुवाकोट जिल्लाको परिचय

नुवाकोट जिल्ला नेपालको मानचित्रमा प्रदेश न‌. ३ अन्तर्गत रहेको एक मध्ये पहाडी जिल्ला हो । उत्तरमा रसुवा जिल्लाको सिमाना जोडिएको झण्डै अर्धचन्द्रकारको रुपमा पूर्व पश्चिम पैmलिएर रहेको भौगोलिक बनावटमा पहाडी भू–भागको अंश ७१ प्रतिशत लेकाली भू–भागको अंश १८ प्रतिशत तथा टार, बेशी र समथर भू–भागको अंश ११ प्रतिशत रहेको छ भने नुवाकोट जिल्ला २७º–४५º देखि २८º–२०º उत्तरी अक्षांश सम्म र ८५º–०º देखि ८५º–४५º पूर्वी देशान्तर सम्म अवस्थित रहेको छ । समुन्द्र सतह न्यूनतम ४५७ मिटर देखि अधिकतम ५१४४ मिटर उचाई सम्म भू–धरातल रहेको क्षेत्रफल ११२१ बर्ग कि.मि. छ । यस जिल्लालाई १० गा.पा. र  २ नगरपालिकामा विभाजन गरिएको छ भने यो जिल्ला राजधानी संग समेत जोडिएको ऐतिहासिक, राजनैतिक, भौगोलिक दृष्टिकोणले नेपालकै महत्वपूर्ण जिल्ला हो । २०६८ सालको जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या २,७८,७६१ र परिवार संख्या ६१,९५० रहेको छ । यो जिल्ला राजधानी देखि सदरमुकाम सम्म ६८ कि.मि.को दुरीमा छ भने जनघनत्व २४९ कि.मि. र नेपालको कुल जनसंख्याको १.०४ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ । यस जिल्लाको पूर्वमा सिन्धुपाल्चोक, पश्चिममा धादिङ्ग, उत्तरमा रसुवा र दक्षिणमा काठमाण्डौ जिल्ला पर्दछ ।

  • सुचना दिवस कार्यक्रम सम्पन्न २०७४-५-९

    प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनीक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई स्थापित गर्न नेपालको संविधानमा सूचनाको हक मौलीकहकको रुपमा रहदै आएको छ । मौलीक हककोरुपमा स्थापित अधिकारलाई कार्यालयको लागि सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन र नियमावलीको व्यवस्था गरिएको र संस्थागत संरचनाको रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोग रहेको छ । सूचनालाई जनसमक्ष पु¥याउन प्रत्येक मन्त्रालयमा प्रवक्ता र कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारी तोक्ने कानूनी व्यवस्था कानूनमा नै रहेको छ । सूचनालाई सर्वसाधारणमा पहुँच, पारदर्शिताल जनअधिकारको रुपमा रहेको ग्यारेण्टी तथा नीति नियममा रहेका अस्पष्टताका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सरकारले हरेक बर्ष सुचना दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ । यस बर्षको सुचना दिवस मनाउनको लागि नुवाकोट जिल्लामा…

  • नयाँ भवनबाट कार्य सुभारम्भ २०७४-४-५

      जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटको भवन मिति २०७२ बैशाख १२ गतेको भुकम्पबाट पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भई प्रि फेव भबनबाट सञ्चालन भई रहेकोमा मिति २०७४।०२।०७ गते बाट नव निर्मित भवनमा सरी कार्य सञ्चालनको प्ररम्भ गरेकोछ ।

  • ईलाका प्रशासन कार्यालय संचालन गरीएको २०७३-४-१९

    यस जिल्लाको क्षेत्र नं. २ अर्न्तगतका १३ वटा गा.वि.स.{ घ्याङफेदी, गाउँखर्क, राउतबेशी,  बेतिनी,  शिखरबेशी, समुन्द्रटार,  बालकुमारी, थप्रेक, पञ्चकन्या, सुन्दरादेवी, खरानीटार, रालुकादेवी, उर्लेनी}हरुका जनातालाई सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सुन्दरादेवी गा.वि.स.को सातविसेमा मिति २०७२/०३/१९ गते ईलाका प्रशासन कार्यालय, सातबिसे, नुवाकाेट स्थापना गरी त्यस कार्यालयवाटै बंशजकाे अाधारमा नागरिकता दिने, प्रतिलिपी नागरिकता दिने, नावालक परिचय-पत्र जारी गर्ने, कुनै विषयमा जाँची, हेरी बुझी व्यहोरा प्रमाणीत गरिदिने तथा आदिवासि जनजाती र दलीत सिफारिस दिने,जनताका पीरमर्का, गुनासो एवं सिकायत सुनी उचित सम्बोधनको लागि आवश्यक कारवाही गर्ने गराउने लगाएतका सुविधा प्रधान गर्दै अाएकाे छ ।

  • बार्षिक कार्य प्रगति विवरण २०७४-४-२

    जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटवाट आ.व. ०७३/०७४ मा सम्पादन भएका कार्य विवरणः– (१) नागरिकता शाखा/फाँट क) बंशजको नाताले नागरिकता वितरण ७५९१ ख) जन्मसिद्धः - ग) बैवाहिक अङ्गिकृतः   ७ घ) नागरिकता त्यागः - ङ) नागरिकता खारेजः  - च) प्रतिलिपी नागरिकताः ४७९९ (२) राहदानी शाखा/फाँट क) कार्यालयवाट वितरित राहदानीः ३५७६ गोटा ख) द्रुत सेवाको लागि राहदानी विभागमा सिफारिसः  २४५३ ग‍) साधारण सिफारिस:५१२६   (३) प्रशासन/स्थानीय प्रशासन शाखा/फाँट क) नावालक परिचय–पत्र वितरणः १६७ ख) हातहतियारः (१) नामसारीः  (२) नविकरणः ७ (३) सिफारिसः  × . ग) पत्रपत्रिका (१) दर्ता संख्याः   (२) नविकरण संख्याः × . घ) पत्रिका दर्ता खारेजः ङ) संघ संस्था (१)…

  • जनमुखी प्रशासनः अनुशासन र सुशासन २०७१-३-२

    जनमुखी प्रशासनः अनुशासन र सुशासन

  • राहदानी वितरण समबन्धमा २०७३-६-९

     प्रस्तुत बिषयमा यस कार्यालयमा मिति २०७३।५।२६ गते सम्म फारम भरेका राहदानीहरु प्राप्त भई वितरण गर्न सुरु गरीएको व्यहाेरा जानकारी गराईन्छ ।

  • उजूरी तथा गुनासा पठाउने २०७३-४-२०

    जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरुले वा कुनै कर्मचारीले काममा ढीलासुस्ती गरेमा, अनावश्यक दुख दिएमा, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेमा, भ्रष्टचार गरेमा, अनुचित कार्य गरेमा,  कुनै अनधिकृत व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्ति अनधिकृत कब्जा गरेमा, सडक अतिक्रमण गरेमा वा विध्युत चोरी गरेमा वा वन फडानी गरेमा, वा  कर्मचारी, शिक्षकहरुको  कार्यालय, विद्दयालयमा अनियमित  अनुपस्थिति भएमा तपसिलको ठेगानामा सूचना उपलब्ध गराई सघाउ पुर्याइदिनु हुन सबैमा अनुरोध गरिन्छ । सूचनादाताको सबै विवरण गोप्य राखिनेछ र कारवाहीको विवरण यथाशिघ्र उपलब्ध गराइनेछ । तपसिल प्रमुख जिल्ला अधिकारी फोन नं. ९८५११४७७७७ इमेल: daonuwakot@gmail.com

  • कुनै शुल्क दस्तुर नलाग्ने २०७१-७-१३

    विभिन्न जनजातिहरुले जनजाति हो भनी प्रमाणित गर्नका लागि आदिबासी जनजाति महासंघ वा त्यस्तै कुनै निकायहरुलाई सिफारिसका लागि मात्र रु ३५०। देखि रु ५५०। सम्म बुझाउनु परेको भनि जन-गुनासो प्राप्त भएको छ । अतः सोसम्बन्धमा देहाय अनुसार गर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ । १ सिफारिस चाहिने व्यक्तिले आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपी (सक्कल देखाउनु पर्ने) सहित रु १० को टिकटटाँसी निवेदन पेश गर्ने । २ जनजाति वा दलित वा मधेसी प्रमाणित गर्न कुनै निकायको सिफारिस नचाहिने ( लोक सेवा आयोगका लागि स्थानीय निकायका प्रमुखको चाहिने ) तथा आवश्यक भएमा यस कार्यालय आफैले राय माग्ने छ ।

  • ५ बर्षसम्म नविकरण नभएका संस्थाहरुलाई जरुरी सूचना २०७१-५-३०

    यस जिल्लामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका केही संघ, संस्थाहरु दर्ता हुने तर नविकरण नगर्ने, नियमित विवरण राखी यस कार्यालयमा प्रतिवेदन नदिने जस्ता समस्याहरु रहेका छन् । यसले संघ, संस्थाको नियमित अभिलेख तयार गर्न तथा सक्रिय र निश्क्रिय संस्थाको विवरण प्राप्त गर्न समेत कठिनाई भएको छ । अतः  विगत ५ बर्षदेखि नवीकरण नभै बसेका सबै संघ संस्थालाई यही आश्विन मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा तपसीलका कागजात सहित नवीकरण गर्न हुन जानकारी गराइन्छ ।  साथै तोकिएको मितिसम्म पनि नवीकरण नभएका उक्त सबै संघ संस्थाहरु खारेज गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।                 तपसील १.   कर चुक्ता प्रमाणपत्र तथा PAN दर्ताको प्रमाणपत्र २.   जिल्ला विकास…

  • संघ सस्था नविकरणसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना २०७१-५-३०

    यस जिल्लामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सबै संघ संस्थाहरुलाई यही असोज मसान्त भित्र तपसिलका कागजपत्रसहित नविकरण गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ ।           तपसील १.   कर चुक्ता प्रमाणपत्र तथा PAN दर्ताको प्रमाणपत्र २.   जिल्ला विकास समितिको सिफारिसपत्र ३.   साधारणसभा तथा कार्यसमितिको निर्णय ४.   लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षकको नवीकृत प्रमाणपत्र ५.   सूचना अधिकारी तोकिएको पत्र साथै विगत ५ बर्षदेखि नवीकरण नभै बसेका सबै संघ संस्थालाई पनि यही आश्विन मसान्तसम्म अनिवार्य नवीकरण गर्न हुन जानकारी गराउनुका साथै तोकिएको मितिसम्म पनि नवीकरण नभएमा उक्त संघ संस्थाहरु खारेज गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।



© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय